मप्र में जिला पेंशन कार्यालय बंद करने का विरोध
भविष्य में लाखों कर्मचारियों को करना पड़ेगा परेशानी का सामना : राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंगले
बुरहानपुर- राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश के जिलों में संचालित पेंशन कार्यालय बंद करने का विरोध किया है। संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम बुरहानपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा|
राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप इंगले ने कहा कि राज्य सरकार इन कार्यालयों को बंद करने का निर्णय ले चुकी है, जो कर्मचारी हित में नहीं है। भविष्य में लाखों कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पडेगा|
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौधरी कहते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम खतरनाक होंगे। लाखों कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित छोटी-छोटी समस्याओं और शिकायतों के लिए भोपाल भागना पड़ेगा। जिससे पेंशनरों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट होगा।
चौधरी कहते हैं कि 60 और 62 वर्ष से अधिक उम्र के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी हैं, जो 90 साल के हो गए हैं। वे शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। इनमें से कुछ के परिवार में लाने-ले जाने के लिए तरुणाई भी है, लेकिन कुछ के बच्चे बाहर जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें कोई समस्या होती है, तो वे पड़ोसी या पहचान वालों के साथ जिले में ही पेंशन कार्यालय तक पहुंच जाते हैं और उनकी समस्या हल हो जाती है।
जिले के कार्यालय बंद होने पर उन्हें भोपाल आना पड़ेगा और प्रदेश के अंतिम छोर के जिले से भोपाल लाने के लिए उनके पास कोई नहीं होगा। ऐसे में जीवन के अंतिम दौर में उन्हें तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होगा। समस्या बड़ी हुई और उसका समाधान नहीं हुआ, तो संभव है उन्हें पेंशन मिलना भी बंद हो जाए, ऐसे में जीवनभर शासन को सेवा देने वाला कर्मचारी बुढ़ापे में अपनी क्षुधा मिटाने के लिए दर-दर भटकेगा।
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय सचिव ने कहा यह तुगलकी आदेश है वयोवृद्ध कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आर्थिक मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करने के अलावा कुछ नहीं है यह आदेश कर्मचारी हित में शीघ्र निरस्त हो
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संजयसिंह गेहलोत ने भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जिला पेंशन कार्यालयों को बंद नहीं करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए इन कार्यालयों को बंद करने का निर्णय वापस ले।
पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अताउल्ला खान ने कहा की पेंशन कार्यालय के केंद्रीय करण को निरस्त नहीं किया तो सभी संगठन एवं कर्मचारी मिलकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे ज्ञापन मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष देवीदास विश्वकर्मा के नेतृत्व में दिया गया।