किसी भी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं है हम केवल व्यवस्था के खिलाफ है ,
हम किसी सरकार के भी खिलाफ नहीं है व्यवस्था के खिलाफ है हम लोग अपना अधिकार चाहते हैं हम कोई भीख नहीं मानते जब एक दिन के सांसद, विधायक पुरानी पेंशन ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए।
रस्ते पर देश की सरकार को उनके बनाए हुए कानून लागू करना है कानून कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अलग, जनप्रतिनिधि के लिए अलग ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए कानून सभी के समान है यह देश का लोकतंत्र नहीं है ।
लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार पाना हक पाना स्वाभाविक मूल अधिकार उपरोक्त कथन नेपानगर में शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल मूवमेंट ऑफ़ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया के निर्देश पर राष्ट्रीय उपवास जिले के सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी द्वारा अंबेडकर चौराहा हमारे नेपानगर नेहरू स्टेडियम पर दोपहर 12 से 3 किया गया इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल बाविस्कर ,प्रमिला सगरे, संयोजक विजेष राठौर, अजेक्स के राजेश साल्वे संयुक्त मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेश पाटील, शिक्षक संजय अटकड़े, शिक्षक कांग्रेस के धर्मेंद्र चौकसे, अखिलेश काकुडिया, राजू चौधरी, संदीप जयसवाल, सरिता पाटिल ममता दलवी, ट्राईबल वेलफेयर के भूपेंद्र खप्पर्दे एवं भारी संख्या में कर्मचारी ने उपस्थित होकर राष्ट्रीय उपवास किया है। उपवास को नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भारती पाटील,भाजपा मंडल अध्यक्ष निलेश महाजन, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बेस, लालचंद पटेल, जगमीत सिंह जॉली सनी द्वारा जूस पिलाकर केले खिलाकर छुड़ाया गया, कर्मचारी,अधिकारी एवं राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों की न्यायोचित मांगों का निराकरण हेतु सादर निवेदन है।
पांच सूत्रीय मांग निम्नलिखित हैं :-
(1) “NPS”धारी समस्त विभागों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करें एवं निजीकरण को समाप्त किया जायें।
(2) राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर (ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदी का लाभ) वरिष्ठता लागू करें।
(3)”NPS” धारी मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान राज्य के कर्मचारियों को परिवार पेंशन स्कीम तत्काल लागू करें।
(4)”UPS” नहीं,NPS नहीं, मध्यप्रदेश सरकार “OPS” ( पुरानी पेंशन स्कीम) लागू करें। (मध्यप्रदेश शासन द्धारा गठित यूनिफाइड पेंशन स्कीम समिति का विरोध करते हैं।)
(5)शिक्षकों के लिए अपमानजनक व्यवस्था ई-अटेंडेंस व्यवस्था तत्काल समाप्त की जायें।
अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि शिक्षक, कर्मचारी,अधिकारी की पांच सूत्रीय न्यायोचित मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर अविलम्ब निराकरण करने की महान कृपा करें।
संगठन सदैव आपका आभारी रहेगा।