महंगाई भत्ता न मिलने से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश,

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एक तरफ महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों ,अधिकारियों को दिवाली के बोनस का तोहफा देने जा रही है।

वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार अपने 6 लाख कर्मचारियों को बोनस दे रही है पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार बोनस दे रही है जहां सभी दूर भाजपा की सरकार है ।

 

लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे रही है बोनस की तो दूर की बात है कर्मचारियों को अपना महंगाई भत्ता नहीं दे रहीजिसके कारण कर्मचारियों अधिकारियों में आक्रोश है ।

उपरोक्त जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक एवं संयुक्त मोर्चा के संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारी सरकार चार प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तक नहीं दे रही है ।

संयुक्त मोर्चा के संयोजक एवं जिला अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से बढ़ाने की तैयारी में है दीपावली से पहले केंद्र सरकार भट्ट 50% से बढ़कर 53% करने जा रही है और मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि जनवरी 2024 से 46% से बढ़कर 50% किया गया महंगाई भत्ता अब तक नहीं मिला विधानसभा चुनाव हो गए,

लोकसभा चुनाव हो गए कर्मचारियों ने भी जी भर के भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने का अपना सहयोग किया लेकिन सरकार कर्मचारियों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही ना कोई पदोन्नति कर रही है ना आवास भत्ता दे रही है,

ना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर रही है ना पेंशन कर्मचारियों की धारा 49 ए विलोपित कर रही है स्मरण रहेगी 1996 तक मध्यप्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस दे देती थी लेकिन उसके बाद से बंद है अभी चारों ओर उत्तर प्रदेश,

राजस्थान ,छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी राज्य सरकार अपने-अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही है संयुक्त मोर्चा के संयोजक डॉक्टर अशफाक खान, अनिल बाविस्कर, धर्मेंद्र चौकसे, विजय राठौड़, श्रीमती प्रमिला , कल्पना पवार ,ठाकुर अरविंद सिंह राजेश सालवी, राजेश पाटील ,सतीश दामोदर, ठाकुर हेमंत सिंह भानु दास भाई हीरालाल प्रजापति, शेख मोहम्मद, शौकत अली sabhi ne ने डबल इंजन की सरकार से अनुरोध किया है हमें भी 4% महंगाई भत्ते के साथ-साथ बोनस दिया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए हम मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं।

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