1.13 लाख से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का कानूनी अधिकार – सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल
– ग्राम बोहरड़ा और सुखपुरी में स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को वितरित की गईं रजिस्ट्रियां
– जिले में 72 हजार 160 रजिस्ट्रियां वितरण का लक्ष्य, 22 हजार 285 तैयार
– रजिस्ट्री के लिए न शुल्क देना होगा, न कार्यालय जाना पड़ेगा गांव पहुंच रही सरकार
बुरहानपुर। स्वामित्व योजना के माध्यम से बुरहानपुर जिले के 1 लाख 13 हजार 468 ग्रामीण हितग्राहियों को उनकी आबादी भूमि का कानूनी अधिकार मिलेगा। जिले में 72 हजार 160 स्वामित्व रजिस्ट्रियां वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 22 हजार 285 रजिस्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं। शुक्रवार को ग्राम बोहरड़ा और सुखपुरी में आयोजित शिविरों में खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की उपस्थिति में पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व रजिस्ट्रियों का वितरण किया गया। ग्राम बोहरड़ा में 121 तथा सुखपुरी में 123 हितग्राहियों की रजिस्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं। शेष पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्रियां भी शीघ्र पूर्ण कर वितरित की जाएंगी। ग्राम में कलश यात्राएं निकाली गईं, जो गांव के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं। इसके पश्चात स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को रजिस्ट्रियों का वितरण किया गया।
गांव पहुंचकर सरकार दे रही संपत्ति का कानूनी अधिकार
सांसद ने कहा कि स्वामित्व योजना की विशेषता यह है कि ग्रामीणों को अपनी आबादी भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए न तो पंजीयन कार्यालय जाना पड़ रहा है और न ही पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी का खर्च उठाना पड़ रहा है। सरकार स्वयं इस पूरी प्रक्रिया का खर्च वहन कर रही है और गांवों में शिविर लगाकर हितग्राहियों को संपत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध करा रही है। यानी सरकार स्वयं ग्रामीणों के द्वार पहुंचकर उन्हें उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर रही है।
धनतेरस पर ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के कानूनी अधिकार का उपहार
सांसद पाटील ने स्वामित्व योजना को ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी पहल बताया। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का वैध स्वामित्व अभिलेख मिल रहा है, जिससे उनकी संपत्ति को कानूनी पहचान और परिवारों को अधिकारों के साथ आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है। धनतेरस पर ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के कानूनी अधिकार का उपहार मोदी जी की सरकार दे रही है। इन अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार बैंक ऋण प्राप्त करने के साथ संपत्ति का क्रय-विक्रय भी किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण परिवार अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर स्वरोजगार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगे।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन
सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 68 लाख पट्टे मंजूर किए गए हैं तथा लगभग 49 लाख 52 हजार 539 स्वामित्व रजिस्ट्रियां वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे 73 लाख 12 हजार 511 हितग्राही लाभान्वित होंगे। सांसद ने ग्रामीण परिवारों के हित में इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना गांव, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को साकार कर रही है।
क्षेत्र के लिए गर्व का विषय
पूर्व महापौर अनिल भोसले ने योजना की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्रीजी एवं मुख्यमंत्री का आभार माना। उन्होंने सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम बोहरड़ा के व्यक्ति का लोकसभा में बुरहानपुर का प्रतिनिधित्व करना और प्रधानमंत्री जी के साथ संसद में बैठना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जयश्री ज्ञानेश्वर पाटील, जिला पंचायत सदस्य अनिल राठौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता किशोर शाह, दिनकर पाटील, मनोज टंडन, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटील, आदित्य प्रजापति, सरपंच प्रतिनिधि विलास पाटील, विनोद कोहली, गोपाल पाटील, पूर्व सरपंच श्रीमती विठाबाई पाटील, सरपंच मुन्नीबाई पवार, विजय पवार, एकनाथ रामचंद्र, तुकाराम भीका, रघुनाथ शंकर, शरद पाटील, डिप्टी कलेक्टर तपिश पांडेय, एसडीएम पल्लवी पौराणिक, तहसीलदार प्रवीण ओहरिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।