खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने
संसद में उठाया राशन व डिजिटल सिस्टम का मुद्दा
– खंडवा लोकसभा के जनहित से जुड़े विषय को प्रमुखता से उठाया
– आदिवासी क्षेत्रों की समस्या संसद में उठी,सांसद ने पूछा डिजिटल सिस्टम पर सवाल
– मोदी सरकार में गरीब कल्याण सर्वोपरि
बुरहानपुर। खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील ने संसद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं उससे जुड़े डिजिटल सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर और बिना किसी बाधा के राशन पहुंचे। देश के लगभग 80 करोड़ गरीबों की चिंता यदि किसी सरकार ने की है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने की है।
*इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या*
सांसद ने सदन में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य एवं दूरस्थ क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया से प्रश्न करते हुए कहा कि यहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहती है।
क्या अन्न मित्र ऐप ऑफलाइन मोड में भी कार्य करने में सक्षम है, ताकि इन क्षेत्रों में भी इसका प्रभावी उपयोग हो सके। सांसद ने यह भी पूछा कि राशन दुकानों में अधिकारियों के निरीक्षण एवं जीयो-ट्रैकिंग के लिए यह ऐप डिजाइन किया गया है, तो क्या सरकार राशन दुकान संचालकों एवं फील्ड अधिकारियों को इस नए डिजिटल सिस्टम के प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने की योजना बना रही है।
साथ ही अन्न सहायता प्लेटफॉर्म पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निवारण पर भी जोर देते हुए कहा कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के दूरस्थ एवं जरूरतमंद क्षेत्रों में शिकायतों का 72 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी गरीब परिवार को राशन के लिए परेशान न होना पड़े।
मंत्री का जवाब
इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पीडीएस व्यवस्था को पारदर्शी एवं सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी एवं व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना रही है तथा समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार राशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर वर्ग के कल्याण एवं हित में कार्य कर रही है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल सिस्टम को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को अधिक सुविधा मिल सके।
मोदी सरकार का संकल्प है
सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण, पारदर्शिता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका सीधा लाभ खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।
खंडवा लोकसभा के आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के हर पात्र हितग्राही को समय पर राशन मिले, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सतत प्रयासों से पीडीएस व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा डिजिटल सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता और सुविधा दोनों में वृद्धि होगी।